정부가 전기·생활·어린이 제품에 대한 안전을 강화하기 위해 2023년 제품 안전성 조사 계획을 마련한다고 밝혔다. 이에 따라 위해제품 중심 안전성 조사 확대, 리콜 이행점검 체계 개선, 불법 제품 관리 사각지대 최소화 등이 추진될 예정이다. 산업통상자원부 국가기술표준원(이하 국표원)은 먼저 위해제품 중심 안전성 조사 확대를 위해 리콜처분 받은 사업자, 재시험 합격 사업자 등 안전관리 우려 사업자 제품들에 대해 추가 조사를 실시하고, 안전기준 부적합률이 높은 온라인 유통 제품과 어린이 제품에 대한 감시를 강화한다. 리콜 비율이 높은 품목은 중점관리 대상으로 지정해 집중 점검하고, 사각지대 없는 안전관리를 위해 최근 3년간 조사를 실시하지 않은 품목 중 제·개정된 안전기준에 따른 신규 인증이 있거나 제품안전정보센터에 사고 접수된 품목도 조사 대상에 포함한다. 계절별 4차례 정기조사를 실시하고, 사고 발생 등 사회적 문제 발생 시에는 수시 조사를 추가 실시하여 안전상 위해 우려가 있는 제품이 시중에 유통되지 않도록 감시를 강화할 계획이다. 안전기준 준수대상 제품에 대해서도 홍보와 계도를 실시한 후 개선되지 않으면 안전성 조사 등 후속 조치를 실시한다. 국표원은 또
환경부와 한국환경공단은 중소기업을 대상으로 화학사고 예방을 위한 무료 기술지원을 해주는 '화학안전관리 지원사업'을 실시한다고 25일 밝혔다. 이 사업은 환경부가 지난 2014년부터 매년 추진해온 유해화학물질 취급 안전관리 역량강화 사업 중 하나로 유해화학물질 취급시설을 가동·운영하거나 설치 예정인 중소기업을 대상으로 한다. 특히 올해는 지난해보다 예산이 70% 증액돼 총사업비 15억8000만원이 1300여개 중소기업 기술지원에 쓰일 예정이다. 또 산업계의 수요를 파악해 ▲유해화학물질 취급시설 설치검사 사전지원 ▲유해화학물질 취급시설 관련 제도 교육 ▲화학안전관리 집중 지원 '화학안전주치의' ▲추가안전관리방안 사전 준비 컨설팅 ▲안전진단 대상 사업장 사전 컨설팅 등 5개 기술지원 분야를 마련했다. 지원 신청은 온라인시스템(www.safechem.or.kr)과 이메일(safechem@keco.or.kr)로 상시 가능하다. 아울러 환경부는 기술지원 외에도 중소사업장의 안전관리 역량을 높이고자 ▲노후시설 개선 지원비용 지원 ▲화학사고예방관리계획서 작성지원 ▲취약시설 현장 맞춤형 안전교육 ▲노후산단 가스 및 전기설비 안전진단 등 사업도 추진하고 있다. 이형섭 환경부
과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 ‘2023년도 전파 산업 중소기업 제품화 지원 사업’ 접수를 실시한다고 25일 밝혔다. 전파 산업 중소기업 제품화 지원 사업은 전파를 활용한 혁신 제품 발굴과 국내 중소기업의 성장 기반 조성을 위해 기획한 국책사업이다. 해당 사업은 아이디어는 보유하고 있지만, 자금·전문 인력 부족 등으로 제품개발에 어려움을 겪고 있는 국내 영세 및 중소기업을 선정해 제품 개발 비용 등을 지원한다. 2013년에 사업을 처음 시행한 이후, 143개 주요기업 개발 제품에 대한 발굴 및 지원 활동을 진행했다. 제품 개발 이후, 시장에 출시돼 지원금 대비 30~40배의 누적 매출 성과를 달성하는 등 기술력을 인정받은 제품을 배출하고 있다. 지원금은 제품 총 제작비의 70%, 최대 4천만 원 한도 내에서 선정된 중소기업을 대상으로 제품 제작 비용을 지원한다. 지원 대상 기업 선정 절차는 1차 서면평가, 2차 발표평가를 실시한다. 기업의 기술력·사업성·수행능력 등의 요소를 심사하는 종합평가를 진행한다. 특히, 올해 진행하는 사업부터는 최근 5년 이내에 지원이력이 없는 기업에 가산점을 부여한다. 과기정통부는 이를 통해 더 많은 신규 개척·창업기업을 선
중소기업과 소상공인의 다양한 지원정보를 쉽게 확인할 수 있는 중소기업 정책정보 플랫폼 '기업마당'에 1월 20일(금) 등록된 지원사업을 정리했다. 지원사업의 분야는 금융, 기술, 인력, 수출, 내수, 창업, 경영 등으로 구분된다. 지원사업명: 2023년 관광진흥개발기금 신용보증부 운영자금 특별융자 지원 지침 공고 신청기간: 2023-01-25 ~ 2023-11-24 지원분야: 금융/ 소관부처: 문화체육관광부 지원사업명: [인천] 서구 2023년 국내 전시(박람)회 개별참가 지원사업 참가기업 모집 공고 신청기간: 2023-01-20 ~ 2023-02-24 지원분야: 내수 / 소관부처: 인천광역시 지원사업명: [경북] 2022년 개발소프트웨어 기술공개 및 기술이전 연계지원사업 모집 수정 공고(경북형 소프트웨어 인력양성사업) 신청기간: 2023-01-20 ~ 2023-12-31 지원분야: 기술 / 소관부처: 경상북도 지원사업명: [경남] 진주시 2023년 국제전시회(박람회) 개별참가 지원사업 모집 공고 신청기간: 2023-01-20 ~ 2023-11-30 지원분야: 수출 / 소관부처: 경상남도 지원사업명: [인천] 2023년 태국 방콕 식품 박람회(THAIFEX)
과학기술정보통신부는 2023년 나노·소재 기술개발사업 신규과제 선정계획을 공고했다고 24일 밝혔다. 나노·소재 기술개발사업은 미래 신시장·신산업 창출과 세계 수준 원천기술을 확보하기 위한 과기정통부의 연구개발 사업으로, 올해 투입하는 예산은 약 2,511억 원이다. 과기정통부는 올해 상반기에 이 사업을 통해 미래기술연구실 7개 과제와 국가핵심소재연구단 2개 등 총 9개 과제를 추진한다. 미래기술연구실 과제에는 '용융염원자로용 고온 내부식 구조소재', '나노메쉬 기반 웨어러블 센서' 등이 포함됐으며 총 80개 연구단을 지원한다. 국가핵심소재연구단 과제에는 '극자외선(EUV) 감광 패터닝 기술 개발(반도체)'과 '이차전지용 금속/수지 복합시트 개발(이차전지)'이 있으며 관련 연구단 총 67개를 지원한다. 과기정통부 구혁채 기초원천연구정책관은 "지원 과제에 대한 다양한 성과관리 노력을 통해 세계적으로 우수한 연구성과를 창출하고 소재·부품·장비 국산화에 기여하기를 기대한다"고 밝혔다. 헬로티 김진희 기자 |
과기정통부, 무선충전기 전파응용설비 허가 단계적 면제 추진 전기차 무선 충전 시장에 대한 규제가 대폭 풀릴 전망이다. 특히 전기차 무선충전기를 설치할 때마다 기기별로 허가를 받도록 한 것에서 제품 모델별로 인증하는 것으로 관련 조항을 완화하기로 했다. 24일 업계와 정보통신 당국에 따르면 과학기술정보통신부는 무선 충전 전기차의 출력에 따라 무선 충전기 전파응용설비 허가를 단계적으로 면제하기로 하고 올해 상반기 내로 관련 고시 개정을 추진 중이다. 무선충전기를 생산자가 제품 모델별로 인증받는 적합성 평가 대상으로 분류해 무선 충전 시장 활성화를 촉진할 목적에서다. 모델별 인증에서는 전자파적합성(EMC) 기준과 전자파 인체 보호 기준을 적용할 방침이다. 전기차 무선 충전은 충전할 때 플러그 연결이나 카드 태깅이 필요하지 않고 주차와 동시에 충전이 시작되는 편의성을 갖춰 전기차 보급의 핵심 요소로 꼽힌다. 관련 업계에서는 산업 활성화를 위해 기기별 허가가 아닌 제품 모델별로 인증을 받도록 규제를 개선해 달라고 요청해왔다. 전기차 무선 충전은 미국·일본·중국·독일 등에서 시범사업이나 연구개발을 진행 중이지만 아직 상용화한 국가는 없다. 우리나라에서도 현대자동차 컨소
경기도가 중국의 한국인 단기비자 발급 중단에 따른 수출기업의 피해를 줄이기 위해 중국 내 경기비즈니스센터(GBC)에 수출비상대응팀을 운영한다고 23일 밝혔다. 경기도는 지난 20일 수원컨벤션센터에서 중국 현지 GBC를 화상 연결해 중국 단기비자 발급 중단이 도내 기업에 미치는 영향을 분석하고 기업지원 방안에 대한 전략을 논의했다. 이번 회의에는 경기도수출기업협회, 경기지역FTA활용지원센터, 경기도경제과학진흥원, 경기연구원 등 도내 수출기업 및 관계기관이 참석했다. 경기비즈니스센터는 독자적으로 해외 진출이 어려운 도내 중소기업을 대신해 시장조사, 거래선 발굴, 거래 주선 등의 역할을 수행하며 중국에는 상하이, 선양, 광저우, 충칭 등 4곳에 설치됐다. GBC 수출비상대응팀은 상황 종료 시까지 현지 동향 파악, 바이어 미팅 대행, 전시회 참가 대행 등 수출기업의 긴급 수요에 대응할 예정이다. 중국 비자발급 중단에 따른 기업 애로 접수는 경기도수출기업협회(031-259-6463)나 경기FTA활용지원센터(1688-4684)로 하면 된다. 헬로티 이창현 기자 |
중소기업과 소상공인의 다양한 지원정보를 쉽게 확인할 수 있는 중소기업 정책정보 플랫폼 '기업마당'에 1월 19일(목) 등록된 지원사업을 정리했다. 지원사업의 분야는 금융, 기술, 인력, 수출, 내수, 창업, 경영 등으로 구분된다. 지원사업명: 2023년 친환경경영(ESG) 컨설팅 참여기업 모집 안내 신청기간: 2023-01-19 ~ 2023-02-28 지원분야: 경영 / 소관부처: 환경부 지원사업명: [세종] 2023년 글로벌 강소기업 참여기업 모집 공고 신청기간: 2023-01-16 ~ 2023-02-02 지원분야: 수출 / 소관부처: 세종특별자치시 지원사업명: [전북] 2023년 1차 글로벌 강소기업 모집 공고 신청기간: 2023-01-16 ~ 2023-02-02 지원분야: 수출 / 소관부처: 전라북도 지원사업명: [경남] 김해시 2023년 농식품 수출분야 지원사업 신청 공고 신청기간: 2023-01-18 ~ 2023-02-22 지원분야: 수출 / 소관부처: 경상남도 지원사업명: [대구] 2023년 글로벌 강소기업 1,000+ 프로젝트 모집 공고 신청기간: 2023-01-16 ~ 2023-02-02 지원분야: 수출 / 소관부처: 대구광역시 지원사업명: [
중소기업과 소상공인의 다양한 지원정보를 쉽게 확인할 수 있는 중소기업 정책정보 플랫폼 '기업마당'에 1월 18일(수) 등록된 지원사업을 정리했다. 지원사업의 분야는 금융, 기술, 인력, 수출, 내수, 창업, 경영 등으로 구분된다. 지원사업명: 경상남도 창녕군 2023년 단체관광객 유치여행사 보상금 지원계획 공고 신청기간: 2023-01-13 ~ 2023-12-10 지원분야: 내수 / 소관부처: 경상남도 지원사업명: [경북] 2023년 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 참여기업 모집 공고 신청기간: 2023-01-13 ~ 2023-01-31 지원분야: 기술 / 소관부처: 경상북도 지원사업명: [경북] 2023년 사회적기업 사회보험료 지원사업 참여기업 모집 공고 신청기간: 2023-01-13 ~ 2023-12-15 지원분야: 인력 / 소관부처: 경상북도 지원사업명: [제주] 소비기한 표시제 컨설팅 및 시험분석 지원 기업 모집 공고(청정바이오산업) 신청기간: 2023-01-18 ~ 2023-01-26 지원분야: 경영 / 소관부처: 제주특별자치도 지원사업명: [경북] 2023년 사회적기업 전문인력 지원사업 참여기업 모집 공고 신청기간: 2023-01-13 ~ 202
정부가 올해 바이오 분야 연구개발(R&D)에 2,746억원을 지원한다. 산업통상자원부는 바이오의약, 의료기기, 헬스케어, 바이오소재 4개 분야에서 252개 신규 R&D 과제를 선정하기로 하고 관련 계획을 공고했다고 20일 밝혔다. 이 중 바이오의약 분야에 가장 많은 1,074억원이 투입된다. 산업부는 혁신 신약과 인공 혈액, 마이크로바이옴(인체에 서식하는 미생물 유전자) 분석 기술과 바이오제조 공정 기술 개발에 948억원을 투자한다. 메신저 리보핵산(mRNA) 백신을 포함해 최신 플랫폼 기반 백신 생산에 필요한 원부자재 국산화와 대량 공정 기술 개발에는 126억원을 지원한다. 의료기기 분야는 의료기기 개발의 전 주기를 지원하는 데 695억원을, 병원·기업 간 공동 R&D 체계 구축에 108억원을 투입한다. 첨단 바이오 신소재 개발과 100% 바이오매스 바이오플라스틱 제조 공정 개발에는 각각 300억5천만원과 57억원을 투자한다. 산업부는 의약품, 의료기기와 같은 전통 레드바이오(제약·헬스케어) 분야 기술 개발과 사업화를 지속적으로 지원하는 한편 헬스케어, 바이오소재 등 신성장 분야 지원도 강화한다는 방침이다. 헬로티 김진희 기자 |
AI 반도체 대학원 등 신설…초·중등 정보교육 시수 확대 시행 앞서 차질없이 지원 과학기술정보통신부는 2023년 디지털(ICT) 인재 양성을 위해 지난해보다 약 500억원이 늘어난 4,537억원을 투자해 총 5만 2000명을 양성한다고 19일 밝혔다. 특히 지난해 발표한 ‘디지털 인재양성 종합방안’과 ‘사이버보안 10만 인재양성 대책’의 본격적인 이행에 나서면서 사업 신설과 기존 교육 과정 확대 등을 통해 연간 양성 규모를 지난해 대비 약 1만명 이상 확대할 예정이다. 아울러 민간 주도로 ‘디지털인재 얼라이언스’를 확산하고 ‘디지털 리더스 클럽’을 선정하고, AI 반도체 대학원 등의 신설 등으로 디지털 혁신을 선도할 고급인재 확보에 박차를 가한다. 우선 민간이 디지털 인재양성에 주도적으로 참여하는 민·관 협력 체계를 강화한다. 기업이 필요로 하는 인재를 직접 양성하고 채용으로 연계하는 ‘캠퍼스·네트워크형 SW아카데미’는 650명 늘어난 1,250명 양성에 나서며 기업과 대학, 지자체가 함께 힘을 모은다. 또한 민·관 디지털 인재양성의 협력 구심점으로 지난해 10월 출범한 ‘디지털인재 얼라이언스’는 운영위원회와 분과 구성을 통해 활동을 본격화하며 온·오프라인
해수부, ‘스마트항만 기술산업 육성 및 시장 확대 전략’ 확정 정부가 스마트항만 기술시장을 육성하기 위해 광양항, 부산항 신항 등에 국내 기업의 기술을 도입한다. 또 부품 국산화율을 높이기 위해 중소기업 투자를 강화하고 교육기관과 연계해 기술인재도 확보한다. 이를 통해 2031년까지 스마트항만 기술산업 국내점유율 90%, 세계점유율 10%를 달성하고 시장규모도 지금보다 8배 확대하는 게 목표다. 해양수산부는 19일 국무총리 주재로 열린 국정현안관계장관회의에서 이 같은 내용을 포함한 ‘스마트항만 기술산업 육성 및 시장 확대 전략’을 확정했다고 밝혔다. 스마트항만 기술산업이란 선박의 화물을 하역하는 안벽크레인, 야적장까지의 이송장비, 야적장 적재를 위한 야드크레인과 항만운영 시스템 및 분석 소프트웨어, 유무선 통신망 등을 제작·관리하는 시스템 산업을 말한다. 기반 공간인 부두, 운영인력과 함께 항만 터미널을 구성하는 핵심 요소이다. 전 세계적으로 4차 산업혁명 기술을 통한 디지털 전환 확대에 따라 항만의 스마트화가 가속되고 있으며 우리 정부도 해운·항만 물류산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 부산항과 광양항 등에 스마트항만 구축을 추진하고 있다. 그러나 스마트항만
중소벤처기업부(이하 중기부)는 ‘벤처투자기금 운용정보시스템’을 18일부터 운영한다고 밝혔다. 벤처투자기금 운용정보시스템은 벤처기금 운용사와 출자자가 기금 운용정보를 체계적으로 공유할 수 있도록 중기부와 한국벤처캐피탈협회가 지원하는 플랫폼이다. 벤처투자기금 운용정보시스템은 벤처기금의 업무를 집행하는 운용사가 기금 출자자에게 기금 운용에 대한 정보를 전달하는 과정에서 발생하는 불편을 해소하기 위해 구축했다. 운용 실적 통합 관리 시 애로, 비효율적인 보고체계 등 기존의 불편사항 해소가 시스템 구축의 배경이다. 해당 플랫폼은 기금 운용사가 출자자에게 기금의 운용실적, 자금 집행 현황 정보 등의 정보를 온라인을 통해 제공한다. 중기부는 개별 운용사나 출자자의 자체 시스템이 아닌, 다수 운용사와 출자자가 이용하기 위한 벤처투자 플랫폼은 벤처투자기금 운용정보시스템이 국내 최초라고 설명했다. 출자자는 플랫폼을 통해, 출자한 벤처기금의 운용 실적을 통합해 확인할 수 있다. 운용사는 운용사 내부 전산망과 플랫폼을 연계해 기금의 주요 정보 등록, 투자 변동상황 관리, 투자진행별 주요 보고 등을 자동화해 처리할 수 있다. 이영 중소벤처기업부 장관은 “벤처투자기금 운용정보시스템으
개방형 혁신 지원사업에 자율적 협업 연계 플랫폼 시장 신설 개방형 혁신 시장 시스템 구축 위해 민간 전문기관 모집 중소벤처기업부(이하 중기부)는 17일 ‘민관협력 개방형 혁신 지원사업’을 민간 중심으로 전환하기 위해 민간 전문기관을 모집한다고 밝혔다. 민관협력 개방형 혁신 지원사업은 중기부가 진행하는 지원사업으로, 대기업 등과 창업기업(스타트업) 간 상생의 협력관계 확립을 유도하고 협업체계를 구축하는 것을 목표로 하는 사업이다. 기존에는 주로 정부가 지원하는 형태로 사업을 진행했지만, 이번 민간 전문기관 모집을 계기로 사업 중심축을 전환하겠다는 것이 중기부의 설명이다. 해당 사업은 2020년에 대기업 등이 문제를 제기하면 창업기업이 해결책을 마련하는 ‘문제해결형(Top-Dowm)’ 형태로 사업을 시작했다. 2022년에는 민간의 자체 개방형 혁신 프로그램과 연계해 창업기업을 발굴하고 지원하는 ‘자율제안형(Bottom-Up)’ 방식으로 확대해 사업을 운영했다. 2020년부터 2022년까지 SK텔레콤, LG디스플레이, 네이버 등 63개사가 수요기업으로 참여했고, 125개의 창업기업이 수요기업과 협업을 진행했다. 중기부는 올해 사업에서 개방형 혁신 시장을 구축해 창
과학기술정보통신부(이하 과기정통부)가 ‘한의 디지털 융합기술개발사업’을 신규로 착수한다고 밝혔다. 해당 사업은 과기정통부와 보건복지부가 공동으로 기획한 사업이다. 한의 기술과 첨단과학을 융합해 만성질환 등 난치성 질환에 대한 해법을 공동 모색하기 위해 기획했다. 과기정통부와 보건복지부는 이번 사업을 통해 한의 기술에 대한 과학적 신뢰도를 높이고, 한의학의 과학화‧표준화‧산업화에 큰 진전이 이루어질 것으로 기대된다고 밝혔다. 이번 사업에서는 기초‧원천 핵심기술 개발부터 응용‧임상연구까지 전주기 연구수행을 위해, 올해부터 향후 5년 동안 총괄과제 1개와 개별과제 34개에 대해 총 440억 원을 투자할 예정이다. 총괄과제는 약 46억 원의 예산을 투입한다. 기초‧원천연구 및 응용‧임상연구 분야에서 수행하는 34개의 개별 연구과제 성과가 극대화하도록 연계 및 지원한다는 내용이다. 융합한의학 연구 데이터를 수집해 ‘국가 바이오데이터 스테이션(K-BDS)’ 등을 통해 공유 및 활용되도록 지원하겠다는 방침이다. 국가 바이오데이터 스테이션(K-BDS)은 범부처 바이오 연구개발 데이터의 통합적인 수집‧공유‧활용‧확산 활동을 위한 바이오 데이터 공유 중심지다. 기초‧원천기술