100곳 중 7곳꼴 안전 부적합 정부가 전기자동차 충전시설에 대한 안전사고 우려가 커지자 제조부터 유지관리까지 단계별 안전관리 제도 개선안을 마련할 계획이다. 산업통상자원부는 18일 서울 강남구 역삼동 AC메리어트호텔에서 전기차(테슬라)와 충전시설 제조업체(대영채비, 이카플러그 등), 학계(서울대), 관련 협회(전기공사협회·전기기술인협회·대한전기협회), 국가기술표준원 등 관련 업체·기관의 의견을 수렴하기 위한 간담회를 개최하고 이같이 밝혔다. 국내 전기차 보급 대수는 2017년 2만5108대, 2018년 5만5756대, 2019년 8만9918대, 2020년 13만4962대, 지난해 23만1443대에 이어 올해 들어 8월까지 32만8267대로 급증세다. 전기차의 급속한 증가에 따라 충전시설 보급 확대가 이뤄지는 과정에서 위험성도 높아지고 있다. 전기차 충전시설은 생활 밀접 장소에 설치돼 안전사고가 발생하면 피해가 커질 수 있다. 한국전기안전공사의 '전기차 충·방전 설비 안전관리 개선 방안 연구' 보고서에 따르면 공사에서 전기차 충전시설을 점검한 결과 점검 대상 5483개 가운데 337개소(6.6%)가 부적합한 것으로 조사됐다. 간담회는 상시 안전 관리체계 도입
[첨단 헬로티] 2008년 7월, 일본정부는 중학교 사회교과서에 독도를 일본 영토로 표기했다. 이후 일본이 독도를 자기 영토라 우기며 한일 양국의 독도분쟁은 극에 달하기 시작했다. 당시 한국전기공사협회(회장 류재선)는 2008년 8월 독도에 대한 실효적 지배를 강화하고 환경오염을 최소화하는 태양광에너지 생산을 통한 전기공사업계의 저력을 발휘하기 위해 독도 태양광발전소 건설에 나섰다. 2008년 9월부터 협회 회원사를 비롯한 전기공사업계가 민간 차원에서 자발적으로 성금을 모금했고, 이렇게 모인 30억 원의 성금이 독도 태양광발전소 설립비용으로 쓰였다. 2009년 12월 첫 상용운전을 시작으로 2010년 6월 총 55kW 규모의 독도 태양광발전소를 건립해 경북경찰청에 관리권을 이양한 바 있다. 순수 국내기술과 국산자재를 사용해 건설한 독도 태양광발전소는 전기인의 독도 사랑을 대내외에 천명하는 계기가 됐고, 발생된 전기는 독도경비대에서 활용되고 있다. 전기공사기업인의 독도사랑은 이에 멈추지 않았다. 협회는 독도태양광발전소 건립 이후 회원들과 함께 정기적으로 독도를 방문해 부식이 심각한 설비 교체 등 유지·보수 활동을 이어 갔으며, 올해 8월부터는 독도
[첨단 헬로티] 전기공사협회, 전기신문사, 전기산업연구원 3개 기관 임직원이 한자리에 모여 소통과 친목을 도모하고, 그간의 노고를 털어내는 자리가 마련됐다. 협회 등 3개 기관 임직원은 지나 11일 충남 부여에서 "2017년도 유관기관 임직원 합동 워크숍"을 개최했다. 전기공사협회 류재선 회장, 전기신문사 이형주사장, 전기산업연구원 이학동 원장과 임직원 300여명이 참석한 이날 행사에서는 충남 부여 부소산성 일대를 트레킹하고 황포돛배 체험, 백제문화단지 관람 등 다채로운 프로그램 들이 진행됐다. 특히 올해는 협회 각 시도회 시도회장과 3개 기관 임원들이 직원들과 일정내내 함께 참여 해 힐링을 즐기며 직원들을 격려하고 소통하는 시간을 보내 눈길을 끌었다. 류재선 회장은 화합의 중요성을 강조하며 "협회, 조합, 신문사, 연구원이 하나로 힘을 모아 업계를 위해 힘쓴다면 못할 일이 없다"면서 "주어진 자리에서 업계의 위상 제고와 발전을 위해 최선을 다해달라"고 말했다.
[첨단 헬로티] 전기공사 업계 발전과 상생을 위해 마련된 한국전기공사협회(회장 류재선)와 전기공사공제조합(이사장 김성관) 합동 순회 간담회가 지난 29일 강원도회(회장 성광용)를 마지막으로 대단원의 막을 내렸다. 춘천 스카이 컨벤션웨딩에서 열린 간담회에는 류재선 전기공사협회 회장, 김성관 전기공사공제조합 이사장, 이형주 본지 사장, 허헌 전기산업연구원 이사장, 임세환 엘비라이프 사장을 비롯해 협회·조합·본지·연구원·조합장학회 전·현직 임·위원과 해당 지역 임·위원, 회원 등 약 100여 명이 참석해 업계 발전을 위한 다양한 의견을 개진하고 개선방안에 대해 논의했다. 이날 간담회에서는 기능인력 훈련시설 건립, 중앙회 행사 사전일정 조율, 기술자 경력수첩 카드화, 타 시도회의 과도한 입찰참여 금지, 조합 보증 수수료 인하, 회원 복지를 위한 현실적인 방안 등 다양한 질의가 쏟아졌다.