무협, 국제통상학회-무역구제학회-국제경제법학회와 신정부 통상정책 심포지움 개최 새 정부는 최근의 급격한 통상환경 변화에 맞춰 산업, 안보, 기술, 에너지 분야와 결합된 새로운 복합통상체계를 효과적으로 조율하고 대응할 수 있는 최적의 조직을 운용해야 한다는 주장이 제기됐다. 한국무역협회가 주최하고 국제통상학회, 무역구제학회, 국제경제법학회가 공동 주관한 22일 ‘신정부 통상정책 심포지엄’에서 국내 통상전문가들은 통상환경변화에 맞춰 지난 20년간 추진된 ‘FTA 통상 허브 구축’전략에서 탈세계화와 비경제적 가치를 반영하는 추세에 맞는 새로운 통상비전과 정책 제시가 필요하다고 입을 모았다. ‘신통상전략 과제와 방향’을 발제한 숭실대 국제무역학과 서정민 교수는 “탈세계화 추세가 심화됨에 따라 새로운 상황에 맞는 통상정책 비전과 전략이 재구성되어야 한다”고 주장하고, 정책과제로 ▲글로벌 가치사슬(GVC) 재편 ▲통상의 디지털화 ▲통상의 가치 중심화를 제시했다. 서 교수는 GVC 재편에 맞춰 통상 리스크 경보시스템과 통상조직 스마트화를 통한 스마트 통상 방파제 구축을, 데이터가 안전하고 자유롭게 모이는 플랫폼 국가를 구축하기 위해 ‘디지털 통상전략 추진 로드맵’ 마련을
“국가데이터정책위원회 신설·국가중점데이터 고품질 추가 개방” “이음5G 서비스 초기시장 창출…R&D 세제지원·규제샌드박스 확대” 정부가 데이터(Data)·네트워크(Network)·AI 등 소위 DNA 산업에 향후 3년간 20조원 이상의 재정을 투자한다. 또한 오는 4월 데이터산업법 시행에 맞춰 국가데이터정책위원회를 신설하고, 자율주행과 금융재정 등 6개 분야 국가중점데이터를 고품질로 추가 개방할 방침이다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 25일 ‘제20차 혁신성장 BIG3 추진회의’에서 이같이 밝히며 “이음5G(특화망) 서비스 초기시장 창출을 통해 제조·의료·물류 등 다양한 분야에 5G 융합서비스 확산을 가속화해 나가겠다”고 말했다. 아울러 “향후에도 DNA 기술 인프라가 BIG3 산업 등으로 연계·확장되도록 R&D 세제 지원과 함께 규제샌드박스 적용분야 확대 등 규제체계 정비도 적극 병행해 나갈 것”이라고 강조했다. 홍 부총리는 “그동안 혁신성장 BIG3 추진회의를 중심으로 BIG3 산업 집중육성을 위한 기본 인프라를 탄탄히 구축해 왔다”고 말했다. 이어 “‘올해 BIG3산업 수출은 1~2월 35.6% 증가하고 수소차 판매량 3년 연속 1
환경부·경기도·현대차 등 ‘수소모빌리티 특구 조성 업무협약’ 체결 정부와 지자체, 민간이 손잡고 경기도 평택시를 버스·트럭 등 상용차의 수소모빌리티 전환을 선도하는 특구로 조성한다. 환경부는 24일 경기 평택시 소사벌레포츠타운에서 경기도, 평택시, 현대자동차, SK E&S, 현대글로비스, 한국가스기술공사와 함께 ‘수소모빌리티 특구 조성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약 참여 기관들은 이번 업무협약을 통해 경기도 평택시 내에 ▲수소 상용차(버스·트럭·청소차 등) 보급 확대 ▲수소충전소 기반시설(인프라) 확충 ▲차량 운반 화물차(카캐리어) 실증사업을 추진할 계획이다. 환경부는 평택항·고덕신도시·지제역 등 주요 거점을 활용해 2030년까지 평택시에 수소 상용차 총 850대를 보급하고 상용차의 수소모빌리티 전환을 선도하는 특구로 조성할 계획이다. 내년 구축되는 평택항 수소교통복합기지를 거점으로 항만·물류용 수소트럭 250대를 보급하고 고덕신도시에 구축될 예정인 고덕수소스테이션을 거점으로 수소청소차 150대, 광역(통근) 수소버스 200대를 보급한다. 국내 최초로 버스차고지 내에 액화수소충전소가 구축될 예정인 지제역 등 평택시 월곡, 지제역, 안중
성층권에서 30일 이상 장기운용 가능…2025년까지 375억 원 투입 20kg 이상의 임무장비를 탑재하고 성층권에서 30일 이상 장기 운용이 가능한 산불 등 재난의 상시 감시용 태양광 무인기 개발사업이 본격 추진된다. 과학기술정보통신부는 올해부터 2025년까지 총 사업비 375억 원을 투입하는 상시 재난 감시용 성층권 드론 기술개발 사업을 위해 한국항공우주연구원을 주관 사업단으로 지난 18일 선정했다고 밝혔다. 앞으로 이 사업단은 본 사업을 총괄해 과제 기획, 수행관리, 평가 등 사업 모든 과정의 관리와 더불어 성과물의 기술이전, 성과공유 등 산업 및 연구저변 확대를 위한 활동도 병행할 예정이다. 성층권 드론 활용 분야. (출처: 과학기술정보통신부) 성층권 드론은 대기가 안정적인 성층권에서 장기간 체공할 수 있어 인공위성처럼 높은 고도에서 지상을 상시 감시할 수 있으면서도, 도입·운용·유지 비용은 낮고 최근 이슈가 되고 있는 ‘우주쓰레기’ 문제도 발생하지 않아 새로운 드론 분야로 각광받고 있다. 특히 현재 세계적으로 가장 우수한 성층권 드론 성능은 26일 연속비행, 감시장비 등 임무장비 5kg 탑재가 가능한데 비해 이번 사업에서는 30일 이상 연속비행 및 임
‘2050 탄소중립’ 비전 법제화 14번째 국가…2030년 온실가스 감축목표 40% 확정 온실가스감축인지 예산·기후변화 영향평가 도입…정의로운 전환 시책도 마련 정부가 22일 2030 국가온실가스감축목표(NDC)를 40%로 상향하고 국가 탄소중립 기본계획을 수립하는 등의 내용을 담은 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령안’을 확정했다. 환경부와 2050 탄소중립위원회는 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 시행령안’이 이날 국무회의에서 의결돼 25일부터 시행된다고 밝혔다. ‘탄소중립·녹색성장기본법’은 2050 탄소중립이라는 국가목표 달성을 위한 법정 절차와 정책수단을 담은 법률로 지난해 9월 24일 제정·공포됐다. 이후 6개월 동안 탄소중립위원회 주관으로 관계부처가 협의해 하위법령 제정 작업을 거쳐 법체계를 완비했다. 이번 ‘탄소중립·녹색성장기본법’ 시행으로 우리나라는 2050 탄소중립 비전을 법제화한 14번째 국가가 된다. 이번 법에서는 2050 탄소중립 비전을 명시하고 중장기 국가온실가스 감축목표(NDC)를 2018년 대비 40%로 명시했다. 이는 제조업 비중이 높은 국내 여건을 고려할 때 쉽지 않은 목표이나 탄소중립 실현과
협의 사각지대 해소로 유사·중복 예산편성을 방지하고, 사전협의 이행률과 협의 결과에 대한 실효성 제고 사전협의제도의 인지도를 높이고 사업기획 지원 기능도 강화할 예정 중소벤처기업부는 각 부처와 지자체에서 실시 중인 중소기업지원사업을 효율화하고, 해당 사업에 대한 체계적인 관리를 위해 ‘중소기업지원사업 사전협의제’를 개편한다고 밝혔다. ‘사전협의제’는 중소기업기본법 제20조의5에 근거해서 신설되고 변경되는 중소기업지원사업에 대해서 ▲타 사업과의 유사·중복성 ▲사업 적합성 ▲사업 타당성 등을 종합적으로 검토하고 사전에 조정해 예산집행의 효율성을 제고하기 위한 제도이다. 중기부는 ’19년 시범 평가를 거쳐, ‘20년부터 본격적으로 사전협의제를운영 중이며, 3년간 총 592개 지원사업을 사전협의해 305건(중앙부처 161, 지자체 144)에 대해 △중복 수혜 방지, △연관사업간 협업, △사업수행 방식 개선 등의 사업내용을 조정한 바 있다. 올해에는 중소기업지원사업 사전협의제도를 보다 내실화해 중소기업지원사업 간 유사·중복을 최소화하고, 사업 품질을 고도화하기 위한 대책을 마련했다. 첫째, 협의 사각지대 해소를 통해 유사·중복 예산편성을 방지할 계획이다. 이를 위해
자율주행 시대를 앞당기기 위해 과기정통부와 국토부 맞손 과학기술정보통신부가 ‘차세대지능형교통체계(C-ITS) 시범사업 주파수 배치안’을 확정한다고 밝혔다. 이를 통해 국토부가 추진 중인 C-ITS 인프라 구축이 탄력을 받을 것으로 보인다. C-ITS는 차량과 차량, 차량과 도로 간 통신을 통해 교통위험정보 등을 미리 공유·대응할 수 있도록 하는 도로통신 인프라로, 지난해 8월, 과기정통부와 국토부는 와이파이 방식의 WAVE, 이동통신 방식의 LTE-V2X 등 다양한 통신방식에 대해 시범사업을 추진하기로 결정하였었다. 두 가지 기술 모두에 대해 시범사업을 진행하기 위해서는 새로운 주파수 배치안이 필요하였고, 과기정통부는 주파수 이용효율·국제동향·이용안전성·기존 이용자보호 등을 종합적으로 검토하여 배치안을 확정하게 된 것이다. 확정된 배치안은 C-ITS로 공급된 70㎒폭(5,855∼5,925㎒) 중 하위 20㎒폭은 LTE-V2X로, 상위 30㎒폭은 WAVE로 분배한다. 또한 잔여 20㎒폭은 보호대역으로 설정하되 5G-V2X 등 차세대 C-ITS 기술개발 등에 활용할 수 있도록 할 방침이다. 과기정통부 최우혁 전파정책국장은 “주파수 배치안이 확정됨에 따라 C-IT
中 소비자의 날에 전기차, 라이브방송, 의료서비스 등 신산업·서비스업종 대거 포함 무협 “중국의 내수시장 확대 정책, 소비자 권익보호에 우리 기업도 대비해야” 중국 정부가 내수시장 확대 정책을 펴면서 소비자 권익 보호에도 공을 들이고 있어 우리 기업들도 중국 소비자들의 불만신고와 당국의 단속에 대비해야 한다는 조언이 나왔다. 한국무역협회 상하이지부가 지난 17일 발표한 ‘중국 소비자 권익 강화 : 3·15 소비자의 날 적발 사례 및 시사점’에 따르면 2021년 중국 소비자 협회에 접수된 고발 건수는 전년대비 6.3% 증가한 104만여 건으로 집계됐다. 신고 유형별로는 ‘고객서비스(A/S)’가 31.5%로 가장 높았고 이어 ‘계약서’(27.2%), ‘품질’(20%), ‘가격’(4.4%), ‘허위광고’(4.4%) 순이었다. 최근에는 신에너지 자동차(운전 안전, 배터리, 주행거리 허위신고 등), 온라인 로봇 상담원(문제해결 불가, 인간 상담원과의 연결 애로, 인간 상담원 전무 등) 등 스마트 소비 분쟁이 시급한 문제로 떠올랐다. 중국소비자협회와 중국 CCTV는 이러한 소비자들의 고발 사례를 모아 매년 3월 15일 ‘3.15 완후이(晩會)’라는 프로그램을 방영하고
올 1분기 중 2000억 규모의 이차전지 R&D 혁신펀드가 출시돼 이차전지 분야 중소․중견 소부장 기업에 본격 투자가 시작된다. 산업통상자원부는 지난 17일 코엑스에서 ‘이차전지 R&D 혁신펀드’ 결성식을 개최했다. 이날 펀드 결성식에는 소부장 기업을 지원하기 위해 펀드에 출자하는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 배터리 3사 외에도, 투자운용사(파라투스인베스트먼트), 산업기술평가관리원, 한국전지산업협회도 참여했다. 펀드의 투자자는 정책자금 300억원, 배터리 3사 출자금 200억원, 기관투자자 등 민간 출자 1,500억원으로 구성된다. 이차전지 펀드의 운용기간은 8년으로, 펀드는 이차전지 분야의 유망 중소․중견 소부장 기업들의 지분에 투자하게 된다. 기업당 50~100억원의 투자가 이루어질 것으로 예상되며, 펀드 운영기간 동안 총 30여개의 기업에 투자될 것으로 예상된다. 이번 이차전지 펀드는 ▲ 기술 잠재력을 위주로 평가해 투자하며, ▲ 이를 위해 전문기관이 참여해 기술컨설팅을 지원하고, ▲ 규모는 작으나 유망한 기업들이 펀드 자금을 통해 충분한 성장기회를 확보할 수 있도록 장기간에 걸쳐 자금을 회수하는 것이 특징이다. 산업통상자원부
한국수력원자력이 수소 공급 전문기업인 코하이젠과 손잡고 수소 전주기 인프라 구축을 위해 연료전지 발전사업 중심인 기존 수소사업에 대한 밸류체인 다변화에 나선다. 이를 위해 두 회사는 지난 18일 서울 코하이젠 본사에서 ‘경쟁력 있는 수소에너지 공급을 위한 업무협약’을 체결했다. 수소 산업은 크게 수소의 생산, 저장, 운송, 충전, 활용 단계로 구성된다. 지금까지 한수원은 연료전지 발전사업을 통한 수소의 ‘활용’에 집중해 왔으나, 이번 협약을 계기로 수소 ‘충전’ 분야로 밸류체인을 확대해 나간다는 계획이다. 협약을 통해 한수원은 연료전지 등 청정 에너지원을 활용한 수소 생산 및 공급, 코하이젠은 수소충전소 구축 및 운영을 담당하는 수소공급 인프라 구축 사업 개발에 상호 협력키로 했다. 또, 두 회사는 메가스테이션 등 수소충전소와 연계한 수소융복합사업 개발에도 적극 협력하기로 했다. 메가스테이션은 전기-수소차 충전, 미래차 전시-체험, 차량 정비 기능을 갖춘 미래형 문화복합시설이다. 장필호 한수원 신사업본부장은 “청정 에너지원을 보유한 한수원이 코하이젠과 협력해 수소 차량 보급의 선행 조건인 충전 인프라 구축 등에 힘쓰겠다”며, “이를 통해 수소경제 사회를 앞당
CJ올리브영(이하 올리브영)은 올해 수도권에 도심형 물류 거점(마이크로풀필먼트센터, 이하 MFC) 6곳을 오픈한다고 밝혔다. 올리브영은 MFC를 통해 서울과 경기 지역의 ‘오늘드림’ 배송 확대 뿐만 아니라 온라인몰 일반 주문 건의 24시간 내 배송도 가능해졌다. 그간 전국 주요 매장을 물류 거점으로 활용해 왔다면, 올해부턴 MFC를 본격적으로 가동하며 ‘오늘드림’을 포함한 서울 지역의 빠른 배송 커버율을 70%까지 끌어올린다는 목표다. 앞서 올리브영은 지난해 9월부터 강남, 성북 지역에 MFC를 오픈해 운영해 왔다. 2021년 MFC를 첫 도입한데 이어 올해는 이를 본격화하는 원년으로 삼고, 서울 5개 지역(마포/서대문, 구로/강서, 관악/봉천, 광진/강동, 노원)과 경기 1개 지역(성남)을 커버하는 MFC를 추가로 오픈할 예정이다. MFC별 운영 상품수(SKU)는 1만 2천여 개로, 온라인몰 전용 물류 센터의 약 85% 수준으로 운영할 예정이다. 매장보다 훨씬 많은 상품을 보유하는 동시에, 물류 센터의 물량을 도심에 전진 배치하는 것이다. 이와 함께 상품 적재와 출고, 재고 관리 등 효율적인 물류시스템을 구축해 퀵커머스 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 올리브
BMW코리아 미래재단은 17일부터 사흘 일정으로 삼성동 코엑스에서 열리는 전시회 '인터배터리 2022'에 참가해 이동식 에너지 저장소(ESS)인 '넥스트 그린 투-고'(NEXT GREEN TO-GO)'를 공개한다고 밝혔다. 넥스트 그린 투-고는 내연기관 발전기와 달리 별도의 연료가 필요 없으며, 이동식으로 제작된 만큼 장소나 환경에 구애받지 않고 전력을 원활히 공급할 수 있고, 작동 시 소음도 적다. 2019년 BMW그룹코리아가 전기차 배터리를 재사용하는 전기차 충전소인 제주 'e-고팡'에서 선보인 친환경 충전소 개념을 확장해 전기차 배터리를 이동식 친환경 ESS로 활용하는 프로젝트라는 게 BMW코리아 미래재단의 설명이다. BMW코리아 미래재단은 향후 넥스트 그린 투-고를 활용해 농어촌과 도서·산간 지역의 재난 및 긴급상황에서 전력 수급이 어려운 지역을 찾아가 원활한 전력 공급을 지원할 예정이다. 헬로티 김진희 기자 |
포스코케미칼이 17일부터 19일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2022’에 참가해 독보적인 배터리 소재 기술 경쟁력을 선보였다. 포스코케미칼은 이번 전시의 주제를 ‘The New Chapter for Green Tomorrow(녹색 미래를 위해 열어가는 새로운 시대)’로 정하고, 225㎡ 규모의 전시장에서 미래 모빌리티를 위한 배터리 핵심소재 제품과 혁신기술을 소개했다. 포스코케미칼은 전기차 주행거리 증대와 안정성 향상을 위해 개발한 단입자 양극재를 비롯해 니켈 함량을 극대화한 N96 하이니켈 제품까지 다양한 차세대 기술을 전시했다. 단입자 양극재는 니켈, 코발트, 망간 등 여러 원료를 하나의 입자구조(single-crystal)로 결합해 강도와 열안정성을 높여 배터리 사용수명을 늘린 소재다. 포스코케미칼은 완성차사 및 배터리사의 요청과 세부 스펙에 맞춰 다양한 하이니켈 단입자 양극재의 개발을 완료하고 양산을 추진하고 있다. 전고체전지용 양극재, 리튬메탈 음극재, 전해질 등 포스코그룹이 연구 역량을 결집해 개발하고 있는 중장기 기술 로드맵도 공개했다. 전고체 배터리는 기존의 액체 상태의 전해액 대신 고체 전해질을 활용해 안전성과 에너지밀도를 높인 차
네이버 D2SF(D2 Startup Factory)가 AI 기반의 제조 물류 자동화 솔루션을 개발한 스타트업 ‘다임리서치’에 투자했다. 다임리서치의 이번 프리시리즈A(pre-A) 투자유치금은 20억 원 상당이며, 법인 설립 이후 처음으로 유치한 외부 투자다. 이번 투자에는 컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스, 카이트창업가재단이 공동 투자사로 참여했다. 다임리서치는 제조 공장에서 공정 간 물류 이동을 자동화하는 솔루션을 개발했다. 산업 현장의 다양한 로봇들이 협업하며 작업 생산성을 극대화할 수 있는 ‘협업 지능’ 솔루션이다. 기존 솔루션은 초기 도입 비용이 높고 지속적 유지∙보수가 필요해 실효성이 크지 않았지만, 다임리서치는 AI 강화학습, 디지털 트윈 등 뛰어난 기술력으로 이를 해결해 상용화까지 성공했다. 특히 AI 강화학습 기술을 토대로 물류 로봇이 공정 및 환경 변화를 스스로 인지하고 대응해 유지∙보수 비용을 최소화한 것이 다임리서치 솔루션의 강점이다. 자체 디지털트윈 기술과 결합해, 고품질의 가상 시나리오를 생성∙학습함으로써 적은 데이터로도 뛰어난 성능을 구현할 수 있다. 다임리서치는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 첨단제조산업을 타깃으로 하고 있으며, 이미
충남도가 도내 자동차 부품산업 전환 지원을 위해 플랫폼을 구축하고 21개 사업에 4,300억원을 투입한다. 양승조 충남지사는 지난 16일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 이같은 내용의 '탄소중립시대 산업전환 대응 계획'을 발표했다. 자동차 산업 패러다임 변화로 위기에 처한 자동차 부품기업의 안정적인 전환을 도우려는 조치다. 도가 수립한 '자동차 부품기업 미래차 전환 지원 추진 계획'은 '친환경 미래 자율주행 모빌리티 생태계 구축'을 비전으로, '2030 자동차 부품기업 미래차 전환 200개사'를 목표로 설정했다. 주요 추진 과제는 미래차 전환 종합지원센터 발족, 미래차 전환 지원 협의체 구성, 수소차 부품산업 기반 확대 조성, 차세대 자동차 부품 혁신 클러스터 조성, 자율주행 모빌리티 핵심 거점 조성, 도심항공모빌리티(UAM) 기술기반 구축 등이다. 이날 예산의 충남테크노파크 자동차센터에서 현판식을 한 미래차 전환 종합지원센터는 미래차 전환 맞춤형 지원 플랫폼 역할을 하게 된다. 종합지원센터는 그동안 각 기관으로 분산돼 개별지원하던 사업을 다양한 자원과 역량을 모아 미래차 전환을 전방위적으로 지원하는 역할을 할 예정이다. 도는 미래차 전환지원 21개 사업