수요기업 최종 선정…비수도권 기업 40.5% 및 청년기업 44% 차지 올해 데이터바우처 지원사업 선정 결과 지역기업이 40.5%를 차지했고, 청년기업은 전체 지원규모 중 44%인 것으로 나타났다. 과학기술정보통신부는 4일 ‘2023년 데이터바우처 지원사업’의 수요기업 최종 선정결과를 발표, 올해는 총 894억 원의 예산을 투입해 총 2010건을 지원할 예정이라고 밝혔다. 데이터바우처 지원사업은 기업·기관에 데이터 활용 비즈니스 및 제품·서비스 개발에 필요한 데이터를 바우처 형식으로 지원하는 사업이다. 올해로 5년째인 데이터바우처 지원사업은 다양한 산업분야에서 스타트업, 중소기업 등의 데이터 활용 저변을 확대하고 데이터를 활용한 비즈니스 창출로 기업 성장 기회를 제공함으로써 데이터 산업 생태계 조성에 기여하고 있다. 2023년 데이터바우처 지원사업은 공모결과 총 7,376건이 접수되어 평균경쟁률은 3.7:1을 기록했다. 분야별 선정결과를 보면 제조(544건, 27.1%) 분야가 가장 많았고 통신(418건, 20.8%), 문화(250건, 12.4%), 헬스(117건, 5.8%) 분야가 뒤를 이었다. 기업규모별로는 소상공인(1,399건, 69.6%)이 전년 대비
대학 기초과학 연구 지원 강화…올해 8개교에 160억원 투입 교육부는 대학이 기초과학 분야의 새로운 지식 창출 중심지로 거듭날 수 있도록 지원하는 ‘램프 사업 기본계획’을 마련했다고 3일 밝혔다. 램프 사업은 기존 과제 중심의 연구 지원에서 벗어나 대학이 연구소를 관리·지원하는 체계를 갖추고 다양한 학과·전공의 신진 연구인력이 공동연구를 수행할 수 있도록 지원하는 사업이다. 올해 지원 규모는 대학 8개교에 총 160억 원으로 1개교당 20억 원이 지원된다. 최소 6개교는 비수도권 소재 대학으로 선정될 예정이며 지원은 5년(3+2년) 동안 이뤄진다. 선정된 대학은 기초과학 10개 분야 중 1개 분야를 선택해 해당 분야의 공동연구를 수행하게 된다. 기초과학 10개 분야는 ▲수리·통계과학 ▲원자과학▲천체·입자·우주과학 ▲분자수준과학 ▲나노단위과학 ▲물질·에너지과학 ▲DNA·RNA 분자생물학 ▲진화·종의 다양성 ▲지구·해양·대기과학 ▲뇌·신경과학·기초의학이다. 분야 내에서 학과·전공별 칸막이식이 아닌 ‘주제(테마)’ 중심으로 운영된다. 램프 사업의 주요 특징에 대해 살펴보면, 우선 대학의 ‘연구소 관리·지원 체계 구축’을 전제한다. 기존의 연구개발사업(R&D
산업통상자원부는 전북 완주군에서 'ESS(에너지저장장치) 안전성 평가센터' 기공식을 열고 LG엔솔·삼성SDI·SK온 등 배터리사와 ESS 안전협약을 체결했다고 4일 밝혔다. 산업부는 지난달 17일 한국전기설비규정을 개정하고 충전율을 '보증수명'으로 변경했다. 또 사용 후 배터리 등 신기술을 적용한 안전기준을 마련하는 등 ESS 안전관리를 강화하기 위한 제도를 개선했다. 그간 ESS 안전성을 종합적으로 평가하는 기관이 없어서 화재원인 규명과 ESS 안전 확보에 한계가 있다는 지적에 따른 것이다. 산업부는 세계 최초로 ESS 종합 안전성 평가센터를 만들고 ESS 화재 예방을 위한 '6대 안전기준'을 마련할 방침이다. 6대 안전기준에는 공통모드전압, 배터리 내부저항, ESS 계통 절연저항, 모듈퓨즈, 충전율, 온·습도 등이 포함된다. ESS 전 사업장에 대한 실시간 안전관리시스템인 ESS 통합관리시스템과도 연계해 ESS 화재를 조기에 예측함으로써 피해를 최소화한다. 기존 대면검사를 온라인 검사로 전환하는 등 검사기법도 지속해서 개발할 방침이다. 아울러 국내 주요 배터리 기업과 협업해 기술개발과 신규 모델의 안정성을 검증할 계획이다. 산업부 이옥헌 수소경제정책관은
산업통상자원부는 수소경제에 대한 국민의 이해와 공감대 확산을 위해 만든 영상물 시리즈인 '수소ANSWER(수소앤써) 시즌2'를 4일부터 산업부 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다고 밝혔다. 수소앤써는 수소 에너지에 대한 궁금증을 해소하고 수소경제 정책의 이해도를 높이기 위해 2022년부터 업로드된 산업부의 영상 콘텐츠로 유튜브 누적 조회수 31만6000여 회에 달한다. 전문가들의 토론·대담 형식으로 진행됐던 수소앤써 시즌1에 이어 시즌2는 수소경제의 주요 현장을 직접 찾아가 생생한 현장 경험을 전달하는 새로운 형식으로 제작된다. 이날 산업부 공식 유튜브 채널에 공개된 수소앤써 시즌2 첫 화에서는 국내 최초로 버스 차고지에 수소 충전소와 수소 생산 시설이 구축된 인천 수소생산기지(인천그린충전소) 현장이 소개됐다. 산업부 관계자는 "탄소중립 이행의 핵심 수단으로 수소 에너지에 주목하고 있는 시기 국민과 정책 공감대 형성이 어느 때보다 중요하다"며 "수소앤써 시리즈를 통해 수소 에너지에 대한 인식과 정책 체감도를 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 헬로티 이창현 기자 |
중소벤처기업부는 산업구조 변화에 대응하고 신기술·신산업 분야의 중소기업 핵심 인재를 육성하기 위해 중소기업 인력양성대학 17곳을 신규 선정했다고 2일 밝혔다. 선정된 곳은 경희대, 광운대, 부산대 등 중소기업 계약학과 주관대학 12곳과 경남정보대, 영남이공대 등 기술사관 육성사업 주관대학 5곳이다. 특히 반도체 분야가 5곳 신규 선정돼 기존에 운영 중인 4개 대학과 함께 9개 대학으로 늘었다. 이번에 선정된 중소기업 계약학과는 석·박사 과정이 대부분을 차지하고 있다. 중소기업 계약학과는 대학에 학위 과정을 개설하고 중소기업 재직자나 채용예정자를 대상으로 전문학사∼박사 학위 취득을 지원해 기업에 필요한 핵심 인력으로 양성하는 선취업·후진학 방식의 인재 양성 프로그램이다. 주관대학에는 연간 7000만 원의 학과 운영 비용을 지원하고 학생들에게는 등록금 65∼85%를 지원한다. 기술사관은 직업계고 2년, 전문대학 2년 등 4년간의 연계 교육을 통해 중소기업 현장에서 요구하는 기술 인력을 체계적으로 양성하는 프로그램이다. 주관대학에 연간 3억2000만 원의 교육비를 지원해 학생들의 산업기사 자격증 취득 등을 지원한다. 각 주관대학은 앞으로 교육 프로그램 설계, 교육
차량 많은 도로 안전 조치·미세먼지 저감 조치 가능 전국 도로에 설치된 CCTV 영상을 인공지능(AI)이 분석해 차종과 교통량을 자동으로 파악하는 데이터 분석모델이 도입된다. 행정안전부 통합데이터분석센터는 AI 기반 CCTV 교통량 분석모델을 개발해 이달 말부터 정부와 지방자치단체, 공공기관에 보급한다고 밝혔다. 이 분석모델은 CCTV 영상을 AI가 자동 분석해 차종을 분류하고 차량이 통과하는 차선을 파악해 차선·차종별 통행량을 집계한다. 차종은 승용차·소형버스부터 소형화물차, 중형화물차, 대형화물차까지 교통량조사 기준인 12종으로 구분한다. 별도의 CCTV 설치나 교체 없이도 기존 CCTV를 그대로 활용할 수 있다. 모델 개발 과정에서 CCTV 영상을 바탕으로 차량 17만대의 이미지를 추출했고 반복학습을 통해 AI가 차종을 구분할 수 있도록 했다. 차종 판독 정확도는 94% 수준이다. 통합데이터분석센터는 AI 기반 CCTV 교통량 분석모델이 교통정체 해소, 대기질 개선, 도로안전 확보, 교통량 조사 등 다양한 방면에서 활용될 수 있을 것으로 기대한다. 예를 들어 CCTV 영상을 분석해 출퇴근 상습 정체가 확인된 교차로에서는 직진·좌회전 차선을 확대해 정체
법제처 입법예고...기존 신제품·서비스와 유사할 경우 승인 대폭 간소화 정부가 규제 샌드박스(규제 유예제도) 승인 기간을 대폭 줄이는 '신속처리절차'(패스트트랙) 도입을 추진한다. 법제처는 1일 이같은 내용을 포함한 '산업융합 촉진법' 개정안을 오는 2일부터 다음달 12일까지 입법 예고한다고 밝혔다. 규제 샌드박스란 신기술·신제품 등을 실증하는 혁신 기업에 일정기간 기존 규제를 유예해주는 특례 제도로 2019년 도입됐다. 개정안에 따르면 심의 대상이 기존 규제 샌드박스 승인을 받은 신제품이나 서비스와 내용·방식 등이 유사하거나 동일한 경우에는, 승인 절차를 대폭 간소화한다. 기존 30일 이내 걸리던 관계 기관 검토를 15일 이내로 줄이고, 별도로 설치한 전문위원회가 실증특례 부여 등을 위한 심의를 하는 게 개정안의 골자다. 법제처는 "승인 기간이 평균 4∼5개월에서 2개월로 대폭 단축될 전망"이라고 설명했다. 헬로티 이창현 기자 |
글로벌 인증기관 UL솔루션즈와 스타트업 지원협약 중소벤처기업부는 오는 2∼31일 올해 '일반트랙 2차 해외규격인증획득지원사업'에 참여할 중소기업을 모집한다고 1일 밝혔다. 해당 사업은 수출을 원하는 중소기업에 수출 대상국이 요구하는 인증 획득에 필요한 인증비, 시험비, 컨설팅비 등의 비용을 50∼70% 지원하는 사업이다. 중기부는 이번 일반트랙 2차 모집을 통해 지난해 직접수출액 5000만 달러 미만 중소기업의 유럽 CE(통합규격인증), 미국 FDA(식품의약국), 중국 NMPA(국가약품감독관리국) 등 523개 해외인증 획득 비용을 지원한다. 지원 대상은 250개사 정도다. 또 관리기관인 한국화학융합시험연구원에 전담대응반을 설치해 주요 6대 인증인 유럽 CE, 중국 NMPA, 미국 FDA, 유럽 CPNP(화장품등록), 미국 NRTL(국가인정시험기관), 미국 FCC(연방통신위원회) 등에 대해 상담과 컨설팅을 지원하고 있다. 중기부는 올해 독일의 공급망실사법, 오는 2025년 유럽 공급망실사지침 시행 등으로 수출 규제가 강화됨에 따라 중소기업이 수출국 요구사항에 체계적으로 대응할 수 있도록 '공급망실사법 컨설팅 시범사업'도 시행한다. 이번 시범사업은 중소기업을 대
'양극 소재 국산화·세계 최고 에너지밀도 배터리셀' 개발목표 정부가 민간과 함께 세계 최고 품질의 리튬인산철(LFP) 배터리 개발에 나선다. 산업통상자원부는 이런 계획을 담아 '고성능·리튬인산철전지 양극소재, 전해액, 셀 제조기술 연구개발(R&D) 사업'의 수행 기관을 확정했다고 1일 밝혔다. LFP 배터리 개발을 위해 민관은 오는 2026년까지 233억 원(정부 164억 원·민간 69억 원)을 투입할 계획이다. 연구개발 과제의 주요 목표는 LFP 배터리 양극 소재의 국산화와 세계 최고 에너지 밀도를 가진 LFP 배터리셀 제조기술 개발이다. 특히 세계 최고의 에너지 밀도 제품 개발을 위해 기존보다 양극 전극을 두껍게 만들어 최대한 많은 리튬 이온이 셀에 포함될 수 있도록 할 계획이다. 두꺼워진 양극 전극이 리튬 이온의 이동을 제약하지 않도록 적합한 전해질도 개발한다. 이를 위해 삼성SDI·쉐메카(배터리), 에코프로비엠(양극재), 동화일렉트로라이트(전해질), 씨아이에스(장비) 등 주요 기업들이 참여한다. 경기대와 서강대, 서울과학기술대, 성균관대, 아주대, 한양대 등 학계와 세라믹기술원, 기계전기전자시험연구원, 화학연구원 등 연구기관도 기업의 신기술 개
‘2023년 정부혁신 종합계획’ 발표…5월부터 손쉽게 대출 변경을 7월부터 국내 입국자는 모바일로 휴대품 신고 및 세금 납부도 가능 오는 5월부터 온라인으로 대출금리를 비교해 유리한 대출상품으로 변경할 수 있게 되어 고금리에 따른 국민들의 이자부담이 완화된다. 7월부터는 국내 입국하는 내·외국인들은 휴대품을 모바일로 신고하고 세금까지 납부할 수 있게 되어 신고서 작성과 통관지체에 따른 불편함이 사라질 전망이다. 행정안전부는 26일 올해의 정부혁신 추진전략과 각 기관이 역점적으로 추진할 과제들을 정리한 ‘2023년 정부혁신 종합계획’을 발표했다. 이번 계획은 3대 전략과 9대 중점과제로 구성되어 있고 모두 102개의 세부과제를 담았으며, 45개 중앙행정기관은 이러한 전략 방향에 따라 기관별 실행계획을 수립했다. 행안부는 정부혁신 종합계획의 첫 번째 전략으로 ‘모두가 편한 서비스 정부’를 추진하기로 했다. 먼저 유니버설 디자인을 공공서비스에 전면 적용해 장애·나이 등에 상관없이 누구나 공공서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 한다. 이에 유사한 서비스는 한 곳에서 원스톱으로 제공하고, 이용환경을 개선해 속도와 편의성을 높인다. 또한 영유아·초등 돌봄서비스는 플랫폼을
고속도로 이어 일반도로 구축 마쳐…27일부터 누구나 무상으로 이용 가능 고속국도에 이어 일반국도를 대상으로 한 정밀도로지도가 완성돼 자율주행을 지원한다. 국토교통부 국토지리정보원은 고속국도와 일반국도를 대상으로 자율주행의 핵심 인프라인 정밀도로지도 구축을 완료하고 지난달 27일부터 무상으로 제공하고 있다. 정밀도로지도는 차선, 표지, 도로시설 등을 도로 디지털트윈으로 구현한 고정밀 전자지도로 차선 단위의 차량위치 결정이 가능해 자율주행을 지원하도록 제작된 지도를 말한다. 자율주행 뿐만 아니라 고정밀 내비게이션과 운전 중 발생할 수 있는 상황을 차량이 스스로 인지해 판단하는 전자 제어 시스템인 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)에 활용할 수 있다. 정부는 지난 2019년 고속국도 5,858km, 지난해 일반국도 1만 6,820km의 정밀도로지도를 완성했다. 아울러 오는 2027년 완전자율주행 상용화 일정에 맞춰 올해는 특별광역시도·지방도를 대상으로 한 정밀도로지도 구축을 추진하고 있다. 수도권의 4차로 이상 특별광역시도 및 지방도 구축을 시작으로 충청권, 경상권, 전라권 등으로 범위를 확대해 제작한다는 계획이다. 정밀도로지
첨단산업 외국인 투자의 국비 분담율 10%p↑…사전심사제도 간소화 앞으로 외국인이 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 국가첨단전략기술 분야에 투자하면 투자금액의 최대 50%까지 보조금을 지원받을 수 있게 된다. 산업통상자원부는 제110회 외국인투자위원회를 열어 이같은 내용의 현금지원제도 운영요령 개정안 등을 심의·의결하고, 외국인투자옴부즈만 고충처리 실적을 보고했다고 밝혔다. 산업부는 우선 첨단산업과 관련된 양질의 외국인투자 유치를 확대하기 위해 현금지원제도 운영요령을 개정한다. 주요 개정내용은 ▲국가첨단전략기술 관련 외국인투자에 대한 인센티브 강화 ▲국가전략기술 등에 대한 사전심사제도의 활용 근거 마련 ▲현금지원 증설투자 요건 완화 등이다. 국가첨단전략기술과 관련해서는 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 국가첨단전략산업법상 해당 분야의 외국인투자에 대해서는 투자금액의 최대 50%까지 현금지원 비율을 높이고 국비 분담비율도 10%p 높인다. 산업부는 또 외국인투자기업이 투자검토단계에서 현금지원 가능 여부와 규모를 예측할 수 있도록 사전 심사제도를 개편한다. 기존보다 간소화된 약식 서류를 제출하도록 하고, 국가전략기술 및 국가첨단전략기술, 500만 달러 미만의 소
"계약학과 활성화할 것"...원격수업 기준도 완화 정부가 첨단 분야 인력 양성·재교육을 뒷받침하기 위해 계약학과 설치와 관련한 권역 규제를 폐지한다. 교육부는 계약학과 설치 권역, 원격수업 등의 규제를 완화하는 내용의 '계약학과 설치·운영 규정' 개정안을 행정 예고했다고 1일 밝혔다. 계약학과는 산업체와 대학이 계약을 맺고 산업체가 요구하는 특정 분야 전공을 개설해 인력을 양성하는 학과다. 지난해 기준으로 전문대, 4년제 일반대를 포함해 177개 대학에서 705개 계약학과를 운영 중이다. 그중 절반 이상은 공학계열이다. 계약학과는 졸업생의 채용을 조건으로 학자금을 지원하고 교육과정을 운영하는 채용조건형 계약학과와, 소속 직원의 재교육을 위한 재교육형 계약학과로 분류된다. 현재 채용조건형 계약학과는 별다른 권역 규제가 없지만 재교육형 계약학과의 경우 설치·운영하려는 대학이 산업체와 같은 시·도에 있거나 산업체와 직선거리로 50km 내에 있어야 한다는 규제가 적용된다. 개정안은 재교육형 계약학과의 경우에도 비수도권 대학에 대해서는 권역 규제를 폐지하는 내용을 담았다. 비수도권 대학은 산업체 위치와 상관 없이 재교육형 계약학과를 운영할 수 있도록 하되, 수도권 대
특허청 특허심판원이 사회적 약자를 지원하기 위해 도입한 '국선대리인' 선임 건수가 꾸준히 증가하고, 50%가 넘는 승소율을 보이는 것으로 나타났다. 30일 특허청에 따르면 2019년 7월 도입된 특허심판 국선대리인은 그해 11건 선임을 비롯해 2020년 21건, 2021년 23건, 지난해 40건 등 꾸준히 증가하고 있다. 올해 들어서도 6건 등 제도 도입 이후 누적 101건을 기록했다. 이 제도는 특허 심판사건 당사자 중 대리인이 없는 사회·경제적 약자에게 대리인 선임을 지원해 주는 것으로, 국선대리인이 특허·실용신안·상표·디자인 관련 심판사건에 대한 대리업무를 수행한다.지원 대상은 국민기초생활급여 수급자를 비롯해 소기업·장애인·청년 창업자 등이다. 국선대리인이 선임된 101건 가운데 종결된 53건의 경우 승소율이 52.8%에 달했다. 같은 기간 대리인 없이 심판을 진행한 사건의 승소율 21.0%보다 2.5배 이상 높았다. 국선대리인 제도 이용자 만족도는 승소했을 때 평균 98.3점, 패소했을 때 평균 74.1점으로 조사됐다. 특허심판원 박용주 심판정책과장은 "사회·경제적 약자들의 지식재산 보호에 도움이 될 수 있도록 특허심판 국선대리인 제도를 더욱 활성화해
작년 구축 데이터 310종, AI허브서 7월 말까지 순차 개방 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원은 지난해 구축한 인공지능 학습용 데이터 세트 310종을 7월 말까지 'AI허브'(aihub.or.kr)를 통해 순차적으로 개방한다고 30일 밝혔다. 데이터 건수로는 15억 건에 해당하는 역대 최대 규모로, 데이터 구축 분야가 지난해부터 제조·로보틱스·교육·금융·스포츠 등 14개로 증가한 영향이라고 과기정통부는 설명했다. 이날부터 1차 개방되는 데이터는 고서(古書) 속 한자·한글의 광학인식(OCR) 데이터, 실내외 군중 특성 데이터, 소방대원 행동 모션 3차원(3D) 객체 데이터 등 자연어와 인공지능 비전 분야의 데이터 70종이다. AI허브에 공개되는 데이터는 개인정보 비식별화를 거친 경우에 한한다. 지난해에는 데이터 190종을 개방하면서 AI허브 연간 방문자 수가 최초로 1백만 명을 넘어섰다고 과기정통부는 전했다. 엄열 인공지능정책관은 "기존의 라벨링 데이터 중심의 사업을 개편해 초거대 AI 학습에 필요한 대규모 비라벨링 데이터와 한 번에 여러 가지 유형을 학습시킬 수 있는 다중 임무형 라벨링 데이터 등 다양한 유형의 데이터를 확보할 예정"이라고 말했다.