마크비전은 AI 기반 위조상품 탐지 및 제재 솔루션을 통해 확인된 데이터를 분석한 결과 위메프와 티몬에서는 위조상품 탐지량이 감소하고 여타 온라인 마켓플레이스는 증가했다고 9일 밝혔다. 마크비전이 올해 상반기 월평균 위조상품 탐지량과 위메프와 티몬의 셀러 정산 지연 문제가 공론화된 7월 중순을 기점으로 한 달간의 위조상품 탐지규모를 비교한 결과 위메프는 36%, 티몬은 39% 감소한 것으로 확인됐다. 반면 같은 기간 티메프(티몬·위메프)를 제외한 국내 대형 오픈마켓은 위조상품 탐지 건수가 34% 늘어났고 국내 주요 SNS와 명품 플랫폼들은 각각 32%, 26% 가량 증가했다. 이 같은 증감 추이는 소비자들의 회원 탈퇴, 플랫폼 갈아타기 등을 통해 티메프를 이용하는 구매 고객이 줄어들자 위조상품 셀러들도 판매처를 변경한 영향으로 분석된다. 마크비전은 AI 기술을 활용해 위조상품 및 무단판매로 인한 브랜드 침해 대응 업무를 혁신하고 있다. 기존에 사람이 일일이 수동 진행하던 반복적이고 복잡한 탐지, 신고, 제재 절차를 솔루션을 통해 표준화, 자동화한 것이 특징이다. 특히 위조상품 판매자 데이터를 심층 분석해 조직적으로 가품을 유통하는 셀러 간의 연관성을 확인할
산업통상자원부는 최근 위메프·티몬의 정산 대금 미지급 사태와 관련해 8일 전문가 간담회와 업계 간담회를 잇따라 열고 사태 확산 방지와 제도 개선을 위한 의견을 청취했다고 밝혔다. 산업부는 이날 오전 유통학회, 산업연구원 등 학회·연구기관 전문가들이 참석한 가운데 전문가 간담회를 열고 이번 사태의 원인과 재발 방지를 위한 대책 등을 논의했다. 이어 오후에는 업계 간담회를 개최해 전자상거래 업계의 거래 증감, 정산 지연 여부 등을 점검했다. 아울러 이번 사태로 업계의 신뢰가 떨어지지 않도록 재무관리를 철저히 하고, 판매대금 정산에 차질이 없도록 해 줄 것을 기업에 당부했다. 업계 간담회에는 지마켓, 쿠팡, 11번가, 네이버, SSG닷컴, 카카오, 롯데쇼핑 등 업체와 온라인쇼핑협회, 인터넷기업협회, 대한상공회의소 등 협회·기관 등의 관계자가 참석했다. 산업부는 이날 두 간담회에서 전날 정부가 관계부처 합동으로 발표한 '위메프·티몬 사태 추가 대응 방안 및 제도개선 방향'에 대한 의견을 수렴했다. 정부는 사태 재발을 막기 위해 이커머스와 전자지급결제대행사(PG)에 판매대금 별도관리를 의무화하고, 판매자들에 대한 이커머스 업체의 정산 주기를 법으로 정하는 방안을 추진
오영주 중소벤처기업부 장관은 9일 종로구 소상공인시장진흥공단 서울중부센터를 방문해 티몬·위메프 미정산 피해 기업 대상의 긴급경영안정자금 집행 현장을 점검했다. 중기부는 티몬·위메프 미정산으로 피해를 본 중소기업·소상공인을 지원하기 위해 2000억 원 규모의 긴급경영안정자금을 마련하고 이날 오전 9시 접수를 시작했다. 이 중 1700억 원 규모의 소진공 긴급경영안정자금은 티몬·위메프 미정산 금액 내에서 최대 1억5000만 원까지 지원하며 금리는 3.51%(변동), 기간은 5년(거치기간 2년 포함)이다. 직접대출로 지원해 보증료 부담을 낮추고 소진공에서 접수부터 입금까지 모든 절차를 수행한다. 오영주 장관은 “판매대금 미정산으로 자금 애로를 겪는 소상공인에 대한 신속한 유동성 공급이 제일 중요하다”며 “소상공인들이 신청에 어려움을 겪지 않도록 자세히 안내하고 빠르게 자금을 받을 수 있도록 신속하게 집행해 달라”고 전했다. 헬로티 이창현 기자 |